नयाँ सरकारको वास्तविक चुनौती

कहिलेकाहीँ आम मानिसका मुखबाट विषय विज्ञहरुले दिनेभन्दा चोटिला अभिव्यक्ति निस्किन्छन्। पछिल्लो चुनावलगत्तै भएको पारिवारिक जमघटमा राजनीतिक चर्चा हुँदा स्वभाविक रुपमा कांग्रेसप्रति आबद्ध हुनेहरुको आवाज मलिनो थियो भने बाम पार्टीलाई मत हाल्नेहरुको आवाज आत्मविश्वासपूर्ण थियो। त्यही क्रममा किन एमालेलाई भोट हालेको भन्ने प्रश्नमा ‘लाल किल्ला’ बन्दै गरेको पर्वतदेखि आएकी दिदीको जवाफ आयोः एक, अब एमालेले सरकार बनायो भने वृद्धभत्ता पाँच हजार पुर्याउँछु भनेको छ। दुई, अरब गएका सबै केटाहरुलाई फर्काएर काम दिन्छु भनेको छ।

लामो र कचल्टिएको संक्रमणपछि स्थिर शासनतिर उन्मुख मानिएको देशमा अब आउने सरकारमाथि आम मानिसका यस्ता अपेक्षा स्वभाविक हुन्। नागरिकहरुमा तत्कालीन राहतको लालसा त छ नै, दीर्घकालमा राज्यले स्वाभिमानपूर्ण जीविकोपार्जन गर्ने अवसर जुटाइदेओस् भन्ने अपेक्षा उत्तिकै बलियो छ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउनेलगायत तत्काल राहतका सन्दर्भमा नयाँ सरकारले के याद गर्नुपर्नेछ भने, बजेट घाटा बढाएर तथा भविष्यका स्रोत–साधन वर्तमानमा उपभोग गरेर नागरिकलाई सुविधा थप्नु एउटा कुरा हो, अर्थतन्त्रलाई उकासेर राज्यको क्षमता वृद्धि गरेर त्यस्ता सुविधा थप्नु अर्कै कुरा हो। त्यस्तै संघीयतामा प्रवेशसँगै असाध्य खर्चिलो हुँदै गरेको राज्य सञ्चालनबीच वार्षिक बजेटमा चलखेल गरेर मात्रै त्यस्ता सुविधा थप्नु सहज हुने छैन।

तर अब आउने सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती चाहिं दशौं लाख नयाँ रोजगारीहरु सिर्जना गरेर कष्टकर कामका लागि विदेशिएका युवाहरुलाई फर्काउनु नै हुनेछ।

रोजगारी सिर्जेर युवाहरुलाई रोक्नु वा फर्काउनु भन्नुको अर्थ वैदेशिक रोजगारलाई निषेध गर्नु भन्ने हैन, न त देशको आर्थिक विकास तीव्र भयो भने कोही पनि वैदेशिक रोजगारमा जान हुँदैन वा पर्दैन भन्ने नै हो। खूला अर्थतन्त्रअन्तर्गत झण्डै सिंगो विश्व वस्तु, सेवा र श्रमको एउटै बजारमा समाहित भइसकेको अहिलेको अवस्थामा राम्रो शिक्षा र रोजगारी खोज्न नेपालीहरु बाहिर जाने र अन्यत्रका मानिसहरु यहाँ आउने क्रम चलि नै रहनेछ।

तर अहिले जसरी हातमुख जोड्न मात्रै पुग्ने रोजगारी खोज्न पनि पश्चिम नेपालबाट हजारौं मानिस कालापहाड पुगेर हेपिएर काम गर्नुपर्ने र देशभरबाट लाखौं युवाहरु खाडीको उम्लंदो तापक्रममा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ, त्यसको अन्त हुनै पर्छ। खाडीमै पनि सबैभन्दा तल्लो तहको, बढी र जोखिमपूर्ण श्रम लाग्ने तर तलब–सुविधा कम भएको काममा अदक्ष कामदार मात्र पठाउने अहिलेको अवस्था बदलेर माथिल्लो तहका सुविधाजनक काममा बढीभन्दा बढी दक्ष कामदार पठाउने हो भने त्यो आफैंमा ठूलो उपलब्धि हुन सक्छ। अर्को शब्दमा, वैदेशिक रोजगार अहिले झैं बाध्यता नभई एउटा विकल्पका रुपमा रहनुपर्छ।

जो युवाहरु आफ्नो श्रम र पौरख स्वदैशमै खर्चन चाहन्छन्, तिनलाई यहीं अवसर दिलाउने कुरामा कसैको विमति हुन सक्दैन। यो काम अब नयाँ सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने नै छ भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ। गाउँस्तरमा भोट माग्न जाने स्थानीय नेताहरुलाई त आम मानिसको त्यो प्राथमिकता थाहा छ भने पार्टीहरुको केन्द्रीय नेतृत्व त्यसप्रति अनभिज्ञ हुने कुरा हुँदैन।

तर चिन्ताजनक कुराचाहिं के हो भने, के चाहेर पनि त्यसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने अवस्थामा नयाँ सरकार रहला? पाँचै वर्ष टिकेर शासन गर्ने सरकार बन्यो भने पनि के देशमा भएका वा अब बन्ने आर्थिक पूर्वाधारहरुको ‘हार्डवेयर’मा उचित नीति र व्यवहारको ‘सफ्टवेयर’ प्रयोग गरेर वास्तवमै हाम्रो अर्थतन्त्रको कायापलट गर्ला?

हामीकहाँ आर्थिक वृद्धि र विकास भन्नासाथ अहिले पनि चौडा सडक, भव्य विमानस्थल, आकाशचुम्बी भवनहरु, विद्युतीय रेल, आदि भएको अवस्था बुझ्ने चलन छ। समाजको आवश्यकता र नागरिकहरुको आकांक्षा बढ्दै गएसँगै त्यस्ता भौतिक पूर्वाधारहरु आवश्यक पनि हुन्छन् र तिनको निर्माण रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वपूर्ण अवसर पनि हो। तर समस्या कहाँ पर्छ भने तिनमा ध्यान दिएको राज्यले ती भौतिक पूर्वाधारको चमकधमकमा परेर सबै नागरिकलाई विनाविभेद स्कुले शिक्षा र आधारभुत स्वास्थ्य सेवा दिंदै तिनलाई चर्को गरिबीको जुवाबाट बाहिर आउने अवसर दिनेजस्ता आफ्ना आधारभुत जिम्मेवारीबाट चुकिरहेको हुन्छ। फलस्वरुप राज्यले अवसर र रोजगारीहरु सिर्जना गर्न सकेको अवस्थामा समेत त्यसबाट लाभ लिनबाट समाजको ठूलो तप्का वञ्चित भइरहन्छ र समाजमा कायम असमानता झनै गहिरिएर जान्छ।

त्यसैले युवाहरुका लागि अपेक्षाकृत रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्यमा तीन खालका चुनौती छन्।

एक, राजनीतिक स्थिरतासँगै अर्थतन्त्रको वृद्धिदर बढे पनि समानान्तर रुपमा रोजगारी नबढेको अवस्थामा के गर्ने? विकास र रोजगारी सिर्जनाको मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर २०१४ मा भारतमा प्रचण्ड बहुमतसहित सरकारमा पुगेका नरेन्द्र मोदी साढे तीन वर्षसम्म जमेर शासन गर्दा पनि त्यो प्रश्नको उत्तर भेट्न असमर्थ भएका छन्। अहिले आफूले गरेका विकास र रोजगारी सिर्जनाका वाचा पूरा नहुने भएपछि चुनाव जित्न साम्प्रदायिक राजनीतिमा फर्केको भनेर उनलाई आरोप लागिसकेको छ। त्यस्तो समस्याबाट अहिले विश्वका धेरै मुलुकहरु गुज्रिरहेका छन्।

दुई, मानिलिऔं, अर्थतन्त्रले गति लियो र रोजगारी सिर्जना दर पनि बढ्यो। तर आधारभुत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित रहँदै आएको समाजको पिंध तहका बहुसँख्यक नागरिकहरु अहिले झैं त्यसबाट लाभ लिन सक्ने अवस्थामा भएनन् भने के गर्ने?

जबसम्म हाम्रा सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य संस्थाहरुको कार्य सम्पादन अहिलेभन्दा गुणात्मक रुपमै उन्नत हुँदैन, तबसम्म विपन्न नागरिकहरु सामू या त झनै विपन्न बनाउने निजी क्षेत्रको सेवा लिने, या त सेवा नै नलिई अशिक्षित र रोगी नै रहनेभन्दा अर्को विकल्प रहँदैन। भारतमा आइआइटीजस्ता उच्च शिक्षाका धरोहरहरु खडा गरेका जवाहरलाल नेहरु प्राथमिक शिक्षा र स्वास्थ्यमा ध्यान दिन चुक्दा भारत धेरै दशक पछि पर्यो भनेर अहिलेसम्म उनको आलोचना हुन्छ र कट्टर बजारवादी विश्लेषकहरुसमेत नेहरुको त्यो असफलता औंल्याउन पछि पर्दैनन्।

यता हामीकहाँ चाहिं यसै अस्तव्यस्त बनेको सार्वजनिक शिक्षा थप धराशायी पार्ने गरी सबै दलहरु मिलेर शिक्षा ऐनमा संशोधन गरेको केही समय मात्रै बितेको छ। शिशु कक्षादेखि पिएचडी तहसम्म पढाउने संस्थाहरु दलीय भर्तीकेन्द्र र योग्यताको हुर्मत लिने ठाउँ बनेका छन्, र त्यसले विद्यालय र विश्वविद्यालयहरुलाई शिक्षा आदानप्रदान गर्ने ठाउँ कम र लुटिखाने राजनीतिक अभ्यासका प्रयोगशाला ज्यादा बनाएको छ। भूकम्प गएको वर्षौंपछि पनि दुर्गमका स्वास्थ्य र शिक्षण संस्था पुनर्निमाण हुन सकेका छैनन्, देशको उत्तर–पश्चिमको आधा भुगोलमा मुट्ठीभर विशेषज्ञ डाक्टरहरु मात्र छन् तर नेताहरुको प्राथमिकता काठमाडौंमा धमाधम नयाँ (अस्पताल हैन) मेडिकल कलेज खोलेर नेपाललाई मेडिकल हब बनाउनमा छ।

तीन, नेपालमा अहिले समृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको ‘डिस्कोर्स’ के मान्यतामा चलेको छ भने आउने लामो समयसम्म खाडीलगायत विश्वको रोजगार बजार अहिलेको जस्तै ठूलो र खूला रहनेछ। रोजगारको विश्व बजार अध्ययन गर्ने हो भने प्रस्ट हुन्छ, यो मान्यताको मिति गुज्रिसकेको छ। निरन्तर फड्को मारिरहेको प्रविधिबीच मानिसको रोजगार मेसिनले खोसेर सस्तो ज्यालामा उच्च प्रतिफल दिने भएपछि आम कामदारहरु कंगाल हुँदै जाने र सीमित धनाढ्यहरुको धन असीमित रुपमा बढिरहने अवस्थाको कसरी सामना गर्ने भनेर विकसित देशहरुसमेत अहिले चिन्तित छन्। कामको तीव्र प्राविधिकीकरणसँगै आयमा असमानता चुलिंदै गएसँगै कतै कामदार मात्रै नभई आम उपभोक्ता समेत कंगाल हुँदै गएर सेवा र वस्तुहरुको उपभोग कम हुने र त्यसैका कारण अर्थतन्त्र थला पर्ने अवस्था आउला कि भनेर ‘युनिभर्सल बेसिक इन्कम’जस्ता अभूतपूर्व अवधारणाहरुमाथि प्रयोग हुन थालेका छन्।

नेपालमा चाहिं खाडीमा जान बाध्य भएका युवालाई कसरी फर्काउन सकिन्छ भनेर बहस भए पनि उनीहरु त्यहाँबाट फर्कन बाध्य भएको वा त्यहाँ श्रमको माग कम भएर ती देशहरुले हाम्रो अतिरिक्त श्रमशक्तिमध्ये सबै जसोलाई लिन छाडेको अवस्थामा त्यसको अल्प र दीर्घकालीन समाधान के हुने हो, यता कसैको ध्यान पुगेको छैन।

त्यो पृष्ठभुमिमा राखेर हेर्दा हामीले दीर्घकालमा कति गतिशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र कुन दरमा रोजगार निर्माण गर्ने भन्ने कुरा खाडी पुगेका युवाहरुलाई यहाँ फर्काएर रोजगार दिने सामान्य प्रक्रियाभन्दा निकै गहन र जटिल छ। भोलि हाम्रा स्कुल र विश्वविद्यालयहरुबाट चामत्कारिक रुपमा दलीयकरण र कृपावाद अन्त भएर अहिलेको मानकअनुसारको उत्कृष्ट शिक्षा दिन सक्ने हो भने त्यसले समेत दशकपछिको विश्व रोजगार बजारमा काम गर्न सक्ने जनशक्ति बनाउला कि नबनाउला भन्ने प्रश्न जीवितै छ जबकि अहिले हामी एउटै विश्वविद्यालयमा सत्ताधारी पार्टीको अक्षम र भ्रष्टतम कार्यकर्ता उपकुलपतिको रुपमा हुने नियुक्ति र त्यसैका कारण विश्वविद्यालय धराशायी हुने अवस्था रोक्नसमेत नसक्ने अवस्थामा छौं, पद्धति बदल्ने त कुरै छाडौं।

अन्तमा, अब एमालेको सरकार बन्यो भने ‘तिमीहरु नेपाल फर्केर काम पाउँछौ रे’ भनेर ती दिदीले अरबमै कार्यरत छोरालाई चुनाव अघि फोनमा भन्दा उताबाट छोराले भनेछन्ः कुन नेताले भनेको हो, उसैका घरमा नोकर बसे मात्रै। अहिलेसम्म जति पनि सरकार बने, तिनले बारम्बार तोडेका वाचाका कारण दिग्भ्रमित भएका आम नागरिकको प्रतिनिधि आवाज हो त्यो।

मानौं कि अबचाहिं दलहरु विगतका अनुभवबाट चेतेर नयाँ शिराबाट देशलाई समृद्ध बनाउन तयार भए रे। त्यो कामका लागि स्वभावतः अहिलेसम्म चलेको सत्ताको च्याँखेदाउबाट निर्देशित संकीर्ण राजनीति अन्त भएर ताजा ‘आउट अफ द बक्स’ भविष्यदृष्टि हावी हुनुपर्छ। तर नेताहरुमा त्यो भविष्यदृष्टि विकसित हुने कसरी र कसको मदतले?

from Setopati Nepal's Online Newspaper http://ift.tt/2sPW1xJ